Indian Constitution – An Introduction

संविधान: एक परिचय

• संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक समूह होता है।
• यह सरकार के विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है।
• यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है।

संविधान की आवश्यकता

• नियमों का ढाँचा: समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए नियमों का एक सेट प्रदान करता है।
• सरकार की शक्तियों को सीमित करना: यह सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
• नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा: मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिससे सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिल सके।
• एक आदर्श समाज का निर्माण: यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां सभी लोग समान हों और बिना किसी भेदभाव के रह सकें।
• निर्णय लेने की प्रक्रिया: यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन निर्णय लेगा और कैसे निर्णय लिए जाएंगे।
• विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास: यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी समुदाय दूसरे पर हावी न हो, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग बना रहे।

संविधान के कार्य

1. बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना: जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय और विश्वास को सक्षम बनाता है।
2. यह निर्दिष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी: यह भी तय करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा।
3. सरकार पर कुछ सीमाएँ निर्धारित करना: यह बताता है कि सरकार नागरिकों पर क्या थोप सकती है और क्या नहीं।
4. एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना।

संविधान सभा का गठन

• भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा किया गया था।
• इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ था।
• कुल सदस्य: 389 (विभाजन के बाद 299 रह गए)।
• 292 ब्रिटिश प्रांतों से
• 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से
• 93 रियासतों से
• पहली बैठक: 9 दिसंबर, 1946 को हुई।
• अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।
• स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर, 1946 को चुने गए)।
• उपाध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी।
• संवैधानिक सलाहकार: बी.एन. राव।

प्रारूप समिति (Drafting Committee)

• संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक।
• गठन: 29 अगस्त, 1947 को।
• अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर (इन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' कहा जाता है)।
• कार्य: संविधान का मसौदा तैयार करना।
• अन्य सदस्य: एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर की जगह), टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान की जगह)।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

• संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।
• इस दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया।
• उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसने संविधान के मूल दर्शन और उद्देश्यों को निर्धारित किया। बाद में यही प्रस्तावना का आधार बना।
• अंगीकृत: 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया।
• लागू: 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

1. विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान:

• मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।
• वर्तमान में (2024 तक) इसमें लगभग 470+ अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं।
• यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है (जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, कनाडाई संविधान आदि)।

1. संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य:

• संप्रभु (Sovereign): भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है।
• समाजवादी (Socialist): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) यह सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, धन के केंद्रीकरण को रोकता है।
• धर्मनिरपेक्ष (Secular): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है।
• लोकतांत्रिक (Democratic): सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।
• गणराज्य (Republic): राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि लोगों द्वारा चुना जाता है।

1. संसदीय शासन प्रणाली:

• भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली अपनाई है।
• कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह होती है।
• राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।

1. एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय प्रणाली:

• संघीय विशेषताएं: दोहरी सरकार (केंद्र और राज्य), शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका।
• एकात्मक विशेषताएं: एकल नागरिकता, मजबूत केंद्र, एकल संविधान, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति।

1. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):

• संविधान के भाग III में निहित हैं।
• ये न्यायोचित हैं (अर्थात, उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है)।
• ये नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं।
• उदाहरण: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy - DPSP):

• संविधान के भाग IV में निहित हैं।
• ये गैर-न्यायोचित हैं (अर्थात, इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता)।
• ये राज्य के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके।
• उदाहरण: समान काम के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ग्राम पंचायतों का संगठन।

1. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):

• 42वें संशोधन, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A में जोड़े गए।
• ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं।
• उदाहरण: संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना।

1. स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका:

• सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं।
• न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है।

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:

• बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार।

1. एकल नागरिकता:

• सभी नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं।

1. स्वतंत्र निकाय:

• चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसे निकाय संविधान द्वारा स्थापित हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

संविधान की प्रस्तावना (Preamble)

• संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय या मुखबंध है।
• यह संविधान के दर्शन, आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाती है।
• इसे 'संविधान की आत्मा' या 'संविधान की कुंजी' भी कहा जाता है।
• स्रोत: अमेरिकी संविधान से प्रेरित।
• उद्देश्य प्रस्ताव: जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित।
• संशोधन: इसे केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता।

प्रस्तावना के प्रमुख शब्द और उनके अर्थ

• "हम भारत के लोग" (We, the People of India):
• यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है।
• संविधान को भारत के लोगों ने ही बनाया और अपनाया है।

• संप्रभु (Sovereign):
• भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र है।
• यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है।

• समाजवादी (Socialist):
• (1976 में जोड़ा गया)
• इसका अर्थ है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है।
• इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना, धन के केंद्रीकरण को रोकना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है।

• धर्मनिरपेक्ष (Secular):
• (1976 में जोड़ा गया)
• भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
• सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है। राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

• लोकतांत्रिक (Democratic):
• सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।
• नागरिकों को मतदान का अधिकार है और वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

• गणराज्य (Republic):
• भारत का राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

• न्याय (Justice):
• सामाजिक न्याय: बिना किसी भेदभाव (जाति, धर्म, लिंग आदि) के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
• आर्थिक न्याय: धन, आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना।
• राजनीतिक न्याय: सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार (मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार)।

• स्वतंत्रता (Liberty):
• विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
• इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है; स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

• समानता (Equality):
• कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं।
• अवसरों की समानता (सार्वजनिक रोजगार में)।
• सामाजिक भेदभाव का अभाव।

• बंधुत्व (Fraternity):
• सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
• व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना।

• अखंडता (Integrity):
• (1976 में जोड़ा गया)
• भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

• संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में निहित हैं।
• इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
• ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।
• ये राज्य की मनमानी शक्ति के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
• ये नागरिकों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं।
• मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया।

6 मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) - अनुच्छेद 14-18:

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
• अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
• अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन (सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर)।

1. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) - अनुच्छेद 19-22:

• अनुच्छेद 19: छह प्रकार की स्वतंत्रताएं (भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा)।
• अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
• अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
• अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा)।
• अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण।

1. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) - अनुच्छेद 23-24:

• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध।
• अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध (14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए)।

1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) - अनुच्छेद 25-28:

• अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।

1. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) - अनुच्छेद 29-30:

• अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (भाषा, लिपि, संस्कृति)।
• अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।

1. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) - अनुच्छेद 32:

• यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान करता है।
• डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा है।
• यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट (Writs) जारी करने की शक्ति देता है (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा)।

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

• संविधान के भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में निहित हैं।
• इन्हें सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया है।
• इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
• ये गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
• ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों को याद दिलाते हैं।
• मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 हैं। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

11 मौलिक कर्तव्य

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
11. (86वां संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

भारतीय संविधान के आदर्श और मूल्य

भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह कुछ गहरे आदर्शों और मूल्यों पर आधारित है जो भारत के भविष्य की दिशा तय करते हैं। ये मूल्य प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

1. लोकतंत्र (Democracy):

• अर्थ: लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन।
• महत्व: सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है (मतदान, चुनाव लड़ना)। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।
• उदाहरण: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नियमित चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग।

1. समाजवाद (Socialism):

• अर्थ: सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। धन और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण।
• महत्व: गरीबी, असमानता और शोषण को कम करना। सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना।
• उदाहरण: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जैसे समान काम के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा।

1. धर्मनिरपेक्षता (Secularism):

• अर्थ: राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है।
• महत्व: धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देना। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न करना।
• उदाहरण: धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28), राज्य द्वारा धार्मिक संस्थानों को कोई विशेष वरीयता नहीं देना।

1. न्याय (Justice):

• अर्थ: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
• महत्व: सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। कमजोर वर्गों की सुरक्षा।
• उदाहरण: मौलिक अधिकार, DPSP, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण।

1. स्वतंत्रता (Liberty):

• अर्थ: नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने, विश्वास रखने और जीवन जीने की स्वतंत्रता।
• महत्व: व्यक्तिगत विकास और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना।
• उदाहरण: स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

1. समानता (Equality):

• अर्थ: कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता और अवसरों की समानता।
• महत्व: समाज में भेदभाव को समाप्त करना और सभी को समान अवसर प्रदान करना।
• उदाहरण: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), अस्पृश्यता का उन्मूलन।

1. बंधुत्व (Fraternity):

• अर्थ: सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना।
• महत्व: राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना। व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखना।
• उदाहरण: एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।

1. गणराज्य (Republic):

• अर्थ: राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचित व्यक्ति होता है।
• महत्व: जनता की संप्रभुता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में है।